सरकारी मकान खाली न करने के आरोप में पचास गुना जुर्माना लगाए जाने के प्रकरण में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
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