कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों ने पिछले 22 दिनों से आंदोलन छेड़ा हुआ है। वहीं सरकार ने अब कृषि कानूनों के समर्थन में अभियान शुरू कर दिया है। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ने लगी है।
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