नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अगले आदेश तक रोक लगा दी हो, लेकिन आंदोलनरत अन्नदाता इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं मान रहा। किसान संगठन कानूनों के रद्द होने को ही अपनी जीत मानेंगे। उनकी पहली प्राथमिकता ही यही है।
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