यूरोपीय संघ (ईयू) ने पोलैंड पर न्यायिक स्वतंत्रता और कानून को सर्वोच्च मानते हुए रोजाना 12 लाख डॉलर (करीब नौ करोड़ रुपये) रोजाना का जुर्माना लगाया है।