केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में काफी राहत दी है। इसके साथ ही केंद्र ने जोन तय करने का अधिकार भी राज्यों को दे दिया है। नतीजा, कई राज्यों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा।