लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों और प्रयासों की जानकारी मांगी।