SDM कार्यालय में आयु सत्यापन के लिए अलग काउंटर, अतिरिक्त ऑपरेटर व ई-दिशा केंद्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाए प्रशासन : संतोष देवी
भिवानी,18 नवंबर: राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य महासचिव संतोष देवी ने भिवानी के उपायुक्त महोदय को पत्र भेजकर SDM कार्यालय में आयु सत्यापन (Age Verification) की प्रक्रिया को सरल एवं व्यवस्थित बनाने तथा ई-दिशा केंद्र में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों का समाधान करने की मांग की है।
संतोष देवी ने कहा कि हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आयु सत्यापन अनिवार्य होने के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक SDM कार्यालय पहुंच रहे हैं। वर्तमान में आयु सत्यापन का कार्य SDM रीडर के कमरे में ही किया जा रहा है, जहां पहले से ही सरकारी कार्यों का काफी दबाव रहता है व लोगों की ज्यादा भीड़ होने के कारण लोगों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। महिलाओं, छोटे बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने मांग की कि आयु सत्यापन के लिए अलग से कमरा अथवा काउंटर निर्धारित किया जाए तथा कम से कम 3 से 4 ऑपरेटर नियुक्त किए जाएं। इसके अलावा वर्तमान में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित समय को बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जाए, ताकि सभी नागरिकों का कार्य समय पर हो सके और अनावश्यक भीड़ से राहत मिले।
संतोष देवी ने ई-दिशा केंद्र की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयु सत्यापन की रिक्वेस्ट के लिए कई नागरिकों को बाहर CSC केंद्रों पर भेज दिया जाता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि ई-दिशा केंद्र में ही नियमानुसार रिक्वेस्ट लगाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तथा स्टाफ की कमी होने पर अतिरिक्त ऑपरेटर नियुक्त किए जाएं। साथ ही SDM कार्यालय एवं ई-दिशा केंद्र में प्रत्येक खिड़की और काउंटर के सामने बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर संबंधित कार्यों की जानकारी उपलब्ध हो। प्रत्येक सरकारी सुविधा के लिए आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क की जानकारी भी प्रदर्शित की जाए, ताकि आम नागरिक बिना किसी परेशानी के अपने दस्तावेज पूरे करके सही काउंटर पर पहुंच सकें।
संतोष देवी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। नागरिकों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और न ही जानकारी के अभाव में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़े। उन्होंने उपायुक्त महोदय से आग्रह किया कि इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं तथा आम नागरिकों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।