भिवानी में गरजे कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी, पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार को घेरा

भिवानी में गरजे कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी, पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार को घेरा

युवाओं की आवाज दबाने में जुटी भाजपा सरकार, एफआईआर और गिरफ्तारी तानाशाही मानसिकता का सबूत : प्रदीप गुलिया जोगी

विपक्ष व जनता की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों के शासन जैसी तानाशाही अपना रही भाजपा सरकार : प्रदीप गुलिया जोगी

गुडग़ांव में सीएम को काले झंडे दिखाने वाले छात्र नेताओं पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस ले सरकार : प्रदीप गुलिया जोगी

भिवानी, 23 अगस्त : हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा युवाओं, छात्रों और विपक्ष की आवाज को पुलिसिया दमन व मुकदमों के बल पर दबाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को भिवानी मे कांग्रेस की ग्रामीण व शहरी जिला कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने राज्य सरकार की युवा विरोधी सोच, नीयत और तानाशाही मानसिकता के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उनके साथ यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के पदाधिकारी के अलावा सन्नी सिंह, राजकुमार धनखड़ भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदीप गुलिया जोगी ने 21 अगस्त को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में छात्रों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और उसके बाद हुई दमनकारी पुलिस कार्रवाई का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया। गुलिया ने आरोप लगाया कि 9 युवा साथियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा कांग्रेस जिला अध्यक्षों के घरों व दुकानों पर जाकर परिजनों को प्रताडि़त किया गया।

      प्रदीप गुलिया जोगी ने बताया कि 21 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, एनएसयूआई व युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी के छात्रों की लंबित समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताया और मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने काले झंडे प्रथम वर्ष के छात्रों के परीक्षा परिणामों में लगातार हो रही देरी, यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में भारी कमियां, कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं की भारी किल्लत व छात्रों की समस्याओं का समय पर कोई समाधान न होने के विरोध स्वरूप दिखाए थे।

    कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वे संवाद करने के बजाय दमन का रास्ता अपना रहे हैं। प्रदर्शन के बाद गुरुग्राम के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर 9 युवा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार युवाओं के परिवारों और मासूम बच्चों पर भी पुलिस व प्रशासन का दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। परिजनों को आज तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है।

     पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष और छात्रों को जनहित के मुद्दों पर विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। सरकार द्वारा इस प्रकार विरोध को दबाना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और ब्रिटिश शासन के दौर की याद दिलाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्र व कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमों को अविलंब वापस नहीं लिया गया, तो पार्टी पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

    इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनदीप सुई व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षित घणघस ने कहा कि आज देश का युवा जागरूक हो चुका है। लगातार हो रहे पेपर लीक, खराब शिक्षण व्यवस्था, टूटी सडक़ों और आत्महत्या करने पर मजबूर छात्रों के दर्द का जवाब सरकार को देना ही होगा। उन्होंने हाल ही में जयपुर में छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार और स्कूलों की दुर्दशा पर सवाल उठाने वाले युवाओं को रोकने के आदेशों की भी निंदा की और कहा कि स्कूलों का संचालन जनता के टैक्स के पैसों से होता है, ऐसे में सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है।

      प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी 9 युवाओं पर दर्ज एफआईआर को तुरंत निष्प्रभाव कर वापस लिया जाए। सभी गिरफ्तार युवा साथियों की अविलंब और बिना शर्त रिहाई हो। युवाओं के परिवारों को डराना-धमकाना और परेशान करना तुरंत बंद किया जाए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के छात्रों के रिजल्ट, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं का तुरंत समाधान हो। सत्ता के इशारे पर मानवाधिकारों का हनन करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।